अभद्र टिप्पणी को लेकर "सरकारी फरमान" पर भड़के तेजस्वी, बोले - करो गिरफ्तार

Last Updated 22 Jan 2021 01:02:09 PM IST

बिहार में सोशल मीडिया पर मंत्री, अधिकारी, विधायक, सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर जारी आदेश के बाद सियासत शुरू हो गई है।


बिहार में अब आप अगर सोशल मीडिया पर सरकार, मंत्री, सांसद, विधायक और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक, अभद्र एवं भ्रांतिपूर्ण टिप्प्णियां करते हैं, तो आप पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि 'करो गिरफ्तार'।

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए लिखा, 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षणकर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया है। बिहार पुलिस शराब बेचती है। अपराधियों को बचाती है निर्दोषों को फंसाती है। मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं - अब करो इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार।

तेजस्वी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि नीतीश कुमार हिटलर के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। इधर, राजग के घटक दल के नेता इस आदेश के बचाव में उतर आए हैं।


हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आदेश का बचाव करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के जरीए कई दंगाई तत्व, संगठन समाज में आपसी भाईचारा खत्म करने पर तुले हैं, जिसका परिणाम सबको भुगताना पड़ रहा है। ऐसे तत्वों पर सरकार कारवाई कर रही है तो विपक्ष को इतना खौफ क्यों सता रहा है? ऐसा तो नहीं कि वही लोग सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करके दंगा फैला रहें हैं?

इधर, जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि ये उन अनपढ़-जाहिल लोगों के लिए है जो दूसरों की मां-बहन की इज्जत नही करना जानते। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस आदेश से वैसे लोग ही परेशान हैं।

बिहार पुलिस द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि ऐसी टिप्पणियां करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने सरकार के सभी प्रधान सचिव और सचिव को एक पत्र लिखकर कहा है कि ऐसी सूचना प्रकाश में आ रही है कि व्यक्तियों, संगठनों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार, मंत्रियों, सांसद, विधायक एवं सरकारी अधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक एवं भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं। यह कानून के प्रतिकूल है तथा साइबर अपराध की श्रेणी में आता है।

इसके लिए ऐसे व्यक्तियों, समूहों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जानी जरूरी है।

उल्लेखनीय है कि आर्थिक अपराध इकाई, आर्थिक अपराध के साथ-साथ साइबर अपराध की नोडल संस्थान है। उन्होंने पत्र में कहा है कि ऐसी सूचना मिलने पर आर्थिक अपराध इकाई को इसकी सूचना दी जाए, जिससे आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जांच कर कार्रवाई की जा सके।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियों पर नाराजगी जताते रहे हैं।

 

आईएएनएस
पटना


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