एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि सड़कों के निर्माण पर 4,154 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इस बात का ध्यान रखने को कहा कि बाइपास सड़कों के निर्माण के क्षेत्रों का चयन करते समय कम से कम भूमि अधिग्रहण होना चाहिए।

‘सुलभ संपर्कता’ योजना की समीक्षा बैठक में परियोजनाओं की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले दो वित्त वर्षों में बाइपासों का निर्माण किया जाना चाहिए।