वैसे तो भाजपा सरकार के कार्यकाल में सुशासन और विकास को केंद्र में रखकर काम किया जाता है। चाहे वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो या नरेंद्र मोदी के पिछले 10 वर्षो का कार्यकाल रहा हो। लेकिन अपने वोट बैंक को एकजुट करने के लिए भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे को अपने संकल्प में शामिल करती रही है।

भाजपा के तीन कोर एजेंडा में राममंदिर का निर्माण, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, समान नागरिक संहिता लागू करना शामिल रहता था। इन तीनों एजेंडा के कारण भाजपा 2 सीटों वाली पार्टी से 303 सीटों वाली पार्टी बन गयी। राममंदिर का निर्माण हो चुका है। अनुच्छेद 370 हट चुका है और समान नागरिक संहिता भी भाजपा शासित उत्तराखंड में लागू हो चुका है। भाजपा शासित बाकी राज्य भी यूसीसी लागू करेंगे। भाजपा अपने घोषणा पत्र में यूसीसी पूरे देश में लागू करने की बात कही है लेकिन साथ में यह भी लिखा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्यों के नीति निदेशक तत्व के तहत है। इशारा साफ है कि राज्य ही यूसीसी लागू करेंगे।

संकल्प पत्र में पिछले 10 वर्षो की उपलब्धियोें और कायरे का व्यौरा दिया गया है और अगले पांच वर्ष से लेकर 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का रोडमैप पेश किया गया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि उनका एजेंडा अगले एक हजार वष्रों के लिए है। संकल्प पत्र में 24 अध्याय शामिल है। इन 24 अध्यायों के जरिये मोदी की गारंटी दी गयी है। इन अध्यायों में भारत के  हर क्षेत्र को शामिल गया किया है। यानि इन क्षेत्रों का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा।

संकल्प पत्र में मुफ्त राशन योजना को पांच साल बढ़ाने का संकल्प इसलिए लिया गया है ताकि देश में कोई भी भूखा न सोए और 70 साल के अधिक उम्र के बुजुगरे और र्थड जेंडर को आयुष्मान योजना में शामिल करने से कोई सहाय बिना इलाज के नहीं मारेगा। भविष्य की तरफ देखने के लिए 6 जी लांच करने, ओलम्पिक खेलों की मेजबानी करने, गगनयान मिशन, चांद पर इंसान भेजने की योजना का जिक्र किया गया है।

ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन पायलट बनना, युवा का स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन की राशि 20 लाख रुपये करना, सबको पक्के घर उपलब्ध कराने की बात भी घोषणा पत्र में की गयी है। मोदी ने अपने भाषण में कहा, भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर दिखाया है। वे फिर से गरीबी के जाल में न फंसे, इसलिए जरूरी है कि उन्हें आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए।

संकल्प पत्र में किसानों के फसलों के भंडारण, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य में नियमित बढोत्तरी की बात की गयी है। कुल मिलाकर भाजपा ने अपने संकल्प को विवाद से बचाया है। उससे एनआरसी यानि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बनाने की बात को भी छोड़ दिया। उसने अपने को सीएए तक सीमित रखा है। सीएए से किसी नागरिकता नहीं जाएगी, केवल पड़ोसी देशों से आये गैर मुस्मिलों को भारतीय नागरिकता मिलेगी।