शीर्ष अदालत ने यह रोक रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा काटे जाने वाले पेड़ों की क्षतिपूर्ति के तौर पर 50,943 नए पौधे लगाए जाने के कार्य को पूरा करने के बाद हटाई है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने सूचित किया कि रेलवे निकाय को 13 मई, 2022 को 50,943 पौधे लगाने की शर्त पर 5,094 पेड़ों की कटाई करने की अनुमति दी गई थी।