वैश्विक इस्लामी समूह एचयूटी 1953 में यरुशलम में बनाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि एचयूटी युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने तथा आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में संलिप्त है।      

बाद में, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘आतंकवाद के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की नीति का पालन करते हुए गृह मंत्रालय ने आज ‘हिज्ब-उत-तहरीर’ को एक ‘आतंकवादी संगठन’ घोषित कर दिया।’

गृहमंत्री के कार्यालय ने कहा, ‘संगठन आतंकवादी संगठनों में शामिल होने और आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने सहित विभिन्न आतंकवादी कृत्यों में शामिल है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। मोदी सरकार आतंकी ताकतों से सख्ती से निपटकर भारत को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है।’      

अधिसूचना में कहा गया है कि एचयूटी विभिन्न सोशल मीडिया मंच, सुरक्षित ऐप का उपयोग करके और ‘दावाह’ (निमंत्रण) बैठक करके युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि एचयूटी एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों को (समूह में) शामिल करके जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को उखाड़ भारत सहित दुनिया भर में इस्लामी राष्ट्र और खिलाफत स्थापित करना है। यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

इस समूह को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित करते हुए अधिसूचना में कहा गया है, ‘केंद्र सरकार का मानना है कि हिज्ब-उत-तहरीर आतंकवाद में शामिल है और भारत में आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों में लिप्त हुआ है।’

प्रतिबंध एचयूटी और उसके सभी स्वरूपों तथा मुखौटा संगठनों पर प्रभावी होगा। मंगलवार को, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने तमिलनाडु हिज्ब-उत-तहरीर मामले में एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो भारत विरोधी संगठन की विचारधारा को बढावा देकर असंतोष और अलगाववाद फैलाने से संबंधित है। इस मामले में अब तक एनआईए ने कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है।