प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। निर्मला जी विकास और सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रही हैं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।"

वित्त मंत्री के जन्मदिन पर उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और पार्टी नेताओं ने सोशल मीडिया पर बधाई दी।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और निरंतर सफलता की कामना करता हूं।"

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर एक वीडियो संदेश शेयर किया, जिसमें कहा गया, "केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को जन्मदिन की बधाई। आपको अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद मिले।"

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा, "हमारी लंबे समय से सहयोगी और वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई! मामलों को कुशलतापूर्वक संभालने में उनकी भूमिका ने भारत को दुनिया की 'सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था' बना दिया है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्रार्थना करता हूं।''

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा, "केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी और देश की वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमण जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई! मैं ईश्वर से आपके अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना करता हूं।"

इस साल वित्त मंत्री सीतारमण ने लगातार सातवां केंद्रीय बजट पेश कर इतिहास रच दिया और इस तरह पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वित्त मंत्री ने 2024-25 के लिए 48.21 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें रोजगार सृजन, महिलाओं को सशक्त बनाने और किसानों की आय में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। उल्लेखनीय है कि बजट में चार करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को भी बड़ी राहत दी गई है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने और पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की घोषणा की। इन उपायों का उद्देश्य देश भर में लाखों लोगों को अतिरिक्त वित्तीय राहत प्रदान करना है।