इतना ही नहीं, सरकार के सहयोगी दलों ने भी विशेष दर्जे का मुद्दा उठाते हुए केंद्र को अपनी प्राथमिकताओं का स्पष्ट संकेत दिया। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।

संसद का यह सत्र कैसा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर पार्टी से सहयोग मांगा तो कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बैठक में कहा कि विपक्ष को संसद में मुद्दे उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

बैठक के बाद रिजिजू ने बताया 44 दलों के 55 नेताओं ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया, जहां सार्थक चर्चा हुई। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भोजनालयों को कांवड़ मार्ग के मालिकों के नाम दिखाने के विवादास्पद निर्देश का मुद्दा उठाया।

वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में तेदेपा सरकार द्वारा उसके नेताओं को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने के बारे में बात की और केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की। आंध्र प्रदेश में अराजकता का दावा करते हुए वाईएसआर कांग्रेस ने कहा, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन ही इसका एकमात्र समाधान है।

बैठक में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद विजयसाई रेड्डी ने केंद्रीय कोष से आंध्र प्रदेश के लिए धन के मुद्दे को भी उठाया। जनसंख्या नियंतण्रका अनुसरण करने वाले राज्यों को राजस्व में हिस्सेदारी के मामले में दंडित किया जा रहा है और इस मुद्दे का वित्त आयोग द्वारा समाधान किया जाना चाहिए। बीजद ने ओडिशा के राज्यपाल के बेटे द्वारा एक अधिकारी पर कथित हमले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वह कानून से ऊपर हैं।

बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने बैठक के बाद कहा कि उनकी पार्टी सदन के पटल पर मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। उन्होंने रेखांकित किया कि उनकी पार्टी न तो विपक्षी ‘इंडिया‘ गठबंधन और न ही सरकार के साथ है। ओडिशा में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजद को हार का सामना करना पड़ा था। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथंिसह ने की और संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने इसका संचालन किया।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि संसद सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में जदयू और वाईएसआर कांग्रेस ने क्रमश: बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की लेकिन ‘अजीब‘ बात यह रही कि तेदेपा इस मामले पर चुप रही। सदन के नेताओं की सर्वदलीय बैठक में बीजद नेता ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को याद दिलाया कि ओडिशा में 2014 के विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के घोषणापत्र में राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वादा किया गया था।

पीएम के भाषण के दौरान व्यवधान उचित नहीं : राजनाथ

सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों को नसीहत देते हुए कहा कि पिछले सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने जो हंगामा और व्यवधान किया था, वह संसदीय परंपरा के लिए उचित नहीं था।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के बाद बताया, राजनाथ सिंह ने सभी राजनीतिक दलों से संसद को सुचारु ढंग से चलने देने की अपील करते हुए कहा कि पिछले सत्र में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने जो हंगामा और व्यवधान किया था, वह संसदीय परंपरा के लिए ठीक नहीं था। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो सदन और देश को सुनना चाहिए। कोई भी सांसद जब बोलते हैं तो उनको सुनना चाहिए।