संसद ने सितंबर में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए ‘नारी शक्ति वंदन’ अधिनियम पारित किया था।

सूत्रों ने बताया कि सरकार मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए दो विधेयक पेश करने की योजना बना रही है।

पुडुचेरी में 30 विधानसभा क्षेत्र हैं जबकि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 114 हो गईं, जिनमें से 24 सीट उन क्षेत्रों के लिए नामित हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंतर्गत आते हैं।