राहुल गांधी के स्थगन प्रस्ताव के नोटिस और सदन में नहीं बोलने देने के आरोप पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है और न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन मामले पर सदन में चर्चा नहीं होती है।

उन्होंने राज्य सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से नहीं चलने देने का आरोप विपक्षी दलों पर लगाते हुए कहा कि सदन की गरिमा एवं सुरक्षाकर्मियों की इज्जत और गरिमा को बचाने के लिए निलंबित 12 सांसदों को अपने व्यवहार के लिए प्रायश्चित जता कर माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद सदन में आकर कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहिए।

विपक्ष को मुद्दाविहीन बताते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि आज लोक सभा में महंगाई और राज्य सभा में ओमिक्रोन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होनी थी लेकिन विरोधी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास सरकार की आलोचना करने के लिए और जनता की समस्या उठाने के लिए कोई विषय ही नहीं है, कोई इच्छा नहीं है।