राज्यसभा में मंगलवार को विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया गया।

इसके साथ ही एजेंसी के निदेशकों के कार्यकाल की सीमा वर्तमान बढ़ाकर पांच साल तक करने के प्रावधान का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा में यह विधेयक नौ दिसंबर को पारित हो चुका है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 - दोनों को 9 दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

कार्मिक और प्रशिक्षण राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के तुरंत बाद, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठाने की मांग की, लेकिन उपसभापति ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया और विरोध में विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन (बाहर चले जाना) किया।

विपक्ष के बहिर्गमन के बाद बहस के दौरान, जनता दल-यूनाइटेड के सदस्य राम नाथ ठाकुर ने बिल का समर्थन करते हुए, बिहार में 46 साल से लंबित एक हत्या की जांच का एक उदाहरण भी दिया, और साथ ही आग्रह किया कि एक निश्चित कार्यकाल भी होना चाहिए जिसके भीतर जांच पूरी की जाए।

तमिल म/नीला कांग्रेस के नेता जी. के. वासन, एजीपी के बीरेंद्र प्रसाद वैश्य, भाजपा के बृजलाल, वाईएसआरसीपी के पिल्ली सुभाष चंद्र बोस ने भी विधेयकों के समर्थन में बात की।

भाजपा सदस्य सुरेश प्रभु ने संस्थानों और उन संस्थानों को चलाने वाले लोगों के महत्व पर जोर दिया। "कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन कार्यान्वयन संस्थानों द्वारा किया जाता है और उस संस्था को चलाने वाले व्यक्तियों का सही होना जरूरी है। एक कार्यप्रणाली की आवश्यकता होती है।"

उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी की भूमिका के बारे में भी बताया।

भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने भ्रष्टाचार के खतरे से छुटकारा पाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में विस्तार से बात की और बताया कि कैसे प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभों ने पारदर्शिता के लिए किए गए उपायों के कारण वास्तविक लाभार्थियों को सीधे पैसा सुनिश्चित किया है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विस्तार तभी दिया जाएगा, जब तीनों सदस्य - प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के विपक्ष के नेता - अपनी सहमति देंगे।

बीजेपी के जी. वी. एल. नरसिम्हा राव ने सीबीआई के एक पूर्व निदेशक की एक किताब के एक पैराग्राफ का हवाला दिया, जिन्होंने बोफोर्स मामले का उदाहरण दिया था कि कैसे तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा सीबीआई जांच को विफल कर दिया गया था।

पहले बिल पर बहस का जवाब देते हुए, जितेंद्र सिंह ने कहा, "इतिहास हमें चर्चा से दूर रहने के लिए माफ नहीं कर सकता है। इतिहास उन पर एक महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार विरोधी उपाय का चतुराई से विरोध करने का भी आरोप लगाएगा। इतिहास हम पर यह भी आरोप लगा सकता है कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ है और इसलिए हम चर्चा से दूर भाग रहे हैं।"

सिंह ने कहा, "सीबीआई की इतनी विश्वसनीयता है कि दूर-दराज में कहीं बड़ी चोरी हो जाती है, लोग तुरंत सीबीआई जांच की मांग करते हैं। लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में, यह पहले के प्रावधानों के विपरीत इसे पांच साल तक सीमित करने का प्रयास है, जबकि पहले कोई ऊपरी सीमा नहीं रखी गई थी।"

उन्होंने कहा, "प्रत्येक एक वर्ष के विस्तार के लिए, पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और रिकॉर्ड पर कारणों का उल्लेख करके विस्तार दिया जाएगा।"

उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के समान रैंकों के उदाहरण भी दिए, जहां ऐसी एजेंसियों के प्रमुखों का या तो लंबा कार्यकाल होता है या कोई सीमा नहीं होती है।

दूसरे विधेयक (ईडी के लिए) का जवाब देते हुए, मंत्री ने कहा, "बिल पूरी तरह से नेक इरादे के साथ लाया गया है, लेकिन चर्चा से दूर रहने वालों के मकसद का पता नहीं है।"

उन्होंने दावा किया, "प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के अपने पथभ्रष्ट उत्साह में, विपक्ष एक उच्च सम्मानित संवैधानिक संस्था का विरोध करने की हद तक चला गया है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए मैन्डैटिड (अधिदिष्ट) है और भारत की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए भी मैन्डैटिड है।"

विपक्षी कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने कहा कि संयोग से, इस एजेंसी द्वारा जांच किए गए अधिकांश धन शोधन मामले यूपीए-1 और यूपीए-2 के उन 10 वर्षों के कार्यकाल के हैं।