बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार भारत के सभी द्वीपों का सर्वेक्षण कराया गया है और इस संबंध में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं।

शाह ने कहा, "तटीय सुरक्षा में कई मंत्रालयों और एजेंसियों की भूमिका है, जिनमें परस्पर समन्वय स्थापित कर जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सभी हितधारकों की बैठक कर तटीय सुरक्षा को और सु²ढ़ किया जाएगा।"

बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा तटीय सुरक्षा को और सु²ढ़ करने की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में कई कार्य किए गए हैं और सबके सुझावों से इन्हें और बेहतर किया जा सकता है।

यह देखते हुए कि मंत्रालय तटीय सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों का गंभीरता से आकलन कर रहा है, उन्होंने कहा कि बैठक में दिए गए सुझावों, राज्यों के साथ-साथ तटीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए उचित और पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे।

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सभी राज्यों में अलग तटीय पुलिस कैडर का गठन किए जाने तथा तकनीक की मदद से द्वीपों तथा तटीय क्षेत्रों की निगरानी का सुझाव भी दिया।

इसके अलावा तटीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित मात्रा में बजट आवंटन और तटीय पुलिस स्टेशनों के प्रभावी संचालन पर जोर दिया गया।

इसके लिए पुलिसकर्मियों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था और सुरक्षा की ²ष्टि से मछुआरों के प्रशिक्षण की जरूरत पर भी बल दिया गया। प्रौद्योगिकी का उपयोग समुद्र में जहाजों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं के बीच होने वाली टक्करों को रोकने के लिए करने पर भी चर्चा की गई।

बैठक के दौरान तटीय सुरक्षा को और सु²ढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों पर सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जिसमें तटीय सुरक्षा योजना की चरण-1 तथा चरण-2 की समाप्ति एवं तीसरा चरण शुरू करने की चर्चा की गई।