न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एस.वी. मुंबई पुलिस के आश्वासन के बाद कोतवाल ने उन्हें आंशिक राहत दी।

वानखेड़े ने खंडपीठ से अपील करते हुए कहा, "राज्य सरकार द्वारा मुझ पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया गया है.. मेरी आशंका है कि वे मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मैं कोई दंडात्मक कार्रवाई के रूप में अंतरिम सुरक्षा चाहता हूं।"

इसके साथ ही, उन्होंने अपने वकील अतुल नंदा के माध्यम से महाराष्ट्र से अपने खिलाफ कथित जबरन वसूली और अन्य जांच सीबीआई या एनआईए जैसी किसी अन्य निष्पक्ष केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया।

मुंबई पुलिस की लोक अभियोजक अरुणा पई ने आश्वासन दिया कि वानखेड़े को उनकी गिरफ्तारी से पहले तीन कार्य दिवसों का नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद अदालत ने वानखेड़े की याचिका का निपटारा कर दिया।

पिछले सोमवार को, वानखेड़े और एनसीबी ने विशेष एनडीपीएस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका में एक 'पंच-गवाह' प्रभाकर सैल के सनसनीखेज आरोपों और 2 अक्टूबर को एक लक्जरी जहाज पर हो रही एक रेव पार्टी पर छापा मारने से संबंधित अन्य मुद्दों पर संज्ञान नहीं लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

एक दिन पहले रविवार को वानखेड़े ने मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले को पत्र लिखकर उनके खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई में मदद मांगी थी।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री नवाब मलिक वानखेड़े पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह विडंबना है कि जिस अधिकारी ने इन सभी लोगों को इतने दिनों तक गिरफ्तार और जेल में रखा था, वह अब खुद को गिरफ्तार किए जाने और अदालतों का दरवाजा खटखटा रहा है और डर से इधर-उधर भाग रहा है।"

शिवसेना के वरिष्ठ नेता किशोर तिवारी, जिन्हें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है, ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की कि 'एनसीबी-बीजेपी गठबंधन' अब उजागर हो गया है और कहा कि जिन लोगों ने ड्रग्स का मामला गढ़ा है, उन्हें अपने दुर्भावनापूर्ण कार्यो के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

सैल के 23 अक्टूबर के हलफनामे के सार्वजनिक होने के बाद इस समय एनसीबी और मुंबई पुलिस विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई शिकायतकों पर कार्रवाई करते हुए वानखेड़े के खिलाफ जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों की अलग-अलग जांच कर रही है।

इसके अलावा, मलिक ने वानखेड़े पर सिविल सेवाओं में आरक्षित श्रेणी की केंद्र सरकार की नौकरी हथियाने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और इसकी गहन जांच की मांग की है।

हालांकि, पिछले 12 महीनों से एनसीबी में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे आईआरएस अधिकारी ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है।