चुनाव आयोग के बयान के अनुसार, लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट, चिराग और पासवान (पशुपति पारस) किसी को लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल दोनों गुटों को अंतरिम उपाय के तौर पर, उनके समूहों के नाम और उनके उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा सकते हैं। 

इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों (चिराग और पशुपति समूह) ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर दावा किया था कि पार्टी का बंगला चुनाव चिन्ह है।

चिराग पासवान ने आयोग से कहा कथा कि पशुपति पारस गुट ने अवैध रूप से पार्टी को अपने कब्जे में लिया। फिलहाल चुनाव आयोग ने दोनों गुटों की मांग खारिज कर दी है।

गौरतलब है कि बिहार में इसी महीने विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर लोजपा भी इसमें उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया है। फिलहाल जबकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने लोजपा के चुनाव चिन्ह यानी की बंगले पर रोक लगा दी है तो चिराग पासवान और पशुपति पारस, दोनों गुटों के लिए एक उप-चुनावों में नई मुश्किल सामने आ गई हैं।

इस समय बिहार की दो विधानसभा उपचुनाव सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है।

लोक जनशक्ति पार्टी में ये विवाद तब शुरू हुआ जब बीते माह जून में 5 सांसद चिराग पासवान से अलग होकर पशुपति पारस के खेमे में चले गए और अघोषित तौर पर पशुपति पारस ने एक अलग खेमा बना लिया। जिसे बाद चिराग के चाचा पशुपति पारस ने स्वयं को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी घोषित करते हुए पार्टी अध्यक्ष घोषित कर दिया।

इस बीच लोकसभा में, पशुपति पारस गुट को अध्यक्ष ओम बिरला ने लोक जनशक्ति पार्टी के तौर पर मान्यता दे दी है और केंद्र की मोदी सरकार में भी वह लोक जनशक्ति पार्टी कोटे से मंत्री भी हैं।