केन्द्र सरकार से 54,061.73 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से 31,733.17 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ यह योजना 2021-22 से 2025-26 तक के लिए है।

केन्द्र सरकार खाद्यान्न पर करीब 45,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत भी वहन करेगी।

इस प्रकार योजना का कुल बजट 1,30,794.90 करोड़ रुपये होगा।

बुधवार को सीसीईए ने 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराने के लिए पीएम पोषण योजना को मंजूरी दी।

यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें सरकारी, सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों की पहली कक्षा से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है।

इस योजना का पुराना नाम 'स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के लिए राष्ट्रीय योजना' था। इसे मध्यान्ह भोजन (मिड डे मील) योजना के नाम से भी जाना जाता था।

2020-21 के दौरान, भारत सरकार ने इस योजना में 24,400 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया, जिसमें खाद्यान्न पर लगभग 11,500 करोड़ रुपये की लागत शामिल है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक पीएम पोषण के तहत कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों के अलावा भी बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन का विस्तार किया गया है।

भारत भर में 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 11.80 करोड़ बच्चों को इससे फायदा होगा।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पोषण की स्थिति में सुधार, शिक्षा और सीखने को प्रोत्साहित करने, स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने 1,31,000 करोड़ रुपये के सामूहिक परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों के लिए पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना को मंजूरी दी है।

लोकल फार वोकल का समर्थन करने और आत्मानिर्भर भारत पहल के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन में एफपीओ और महिला एसएचजी को शामिल किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि पोषण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक 5 वर्षों में पीएम पोषण के लिए खाद्यान्न की लागत सहित, भारत सरकार 99,061.73 करोड़ रुपये वहन करेगी।