एक राजनीतिक दस्तावेज पेश करते हुए, जिसे बाद में पार्टी के आम सम्मेलन में रखा जाएगा, ओली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में संविधान की घोषणा से पहले काठमांडू का दौरा करने वाले एस. जयशंकर ने नेपाली राजनीतिक नेतृत्व को संविधान की घोषणा के दौरान भारत की वैध चिंताओं और सुझावों की अनदेखी नहीं करने की धमकी दी थी।

संविधान सभा के लिए लगातार दो बार चुनाव कराने के बाद, 2015 में नेपाल ने नए संविधान को लागू किया जिसने गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीय और कुछ अन्य व्यापक परिवर्तनों को समेकित किया था।

20 सितंबर, 2015 को संविधान की घोषणा से कुछ दिन पहले, भारत ने नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व से मिलने के लिए तत्कालीन विदेश सचिव जयशंकर को काठमांडू भेजा था। ओली के अनुसार, जयशंकर ने अपनी यात्रा के दौरान नेपाल के नए संविधान के लिए भारत की चिंताओं और सुझावों से अवगत कराया था।

लेकिन ओली ने यह नहीं बताया कि नेपाल के संविधान में नेपाली राजनीतिक नेतृत्व को शामिल करने के लिए भारत की क्या चिंताएं और सुझाव थे।

ओली ने अपने राजनीतिक दस्तावेज में कहा कि भारत की चिंताओं और सुझावों को शामिल किए बिना संविधान प्रख्यापित किया जाता, तो अच्छा नहीं होता। ओली ने कहा कि जयशंकर ने नेपाली राजनीतिक नेतृत्व के लिए यह बात कहते हुए धमकी की भाषा का इस्तेमाल किया था।

ओली ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला और नेपाल के अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ अपनी बैठक के दौरान, जयशंकर ने हमें संविधान को लागू नहीं करने की धमकी दी थी और कहा था कि ऐसा होता है तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे।

नए संविधान की घोषणा के तुरंत बाद, नेपाली नेतृत्व के एक वर्ग ने नेपाल-भारत सीमा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, जिसे नाकाबंदी के रूप में जाना जाता है।

छह महीने तक नाकाबंदी जारी रही, जिसके दौरान भारत के साथ एक लंबी सीमा साझा करने वाले नेपाल के दक्षिणी मैदान में एक विद्रोह में 50 नेपाली नागरिकों की मौत हो गई।

ओली ने दोहराते हुए कहा कि जयशंकर, जो एक विशेष दूत के रूप में यहां आए थे, हमसे मिले, हमें धमकी दी और कहा कि अगर भारत की चिंताओं और सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे।

ओली ने कहा कि भारत ने सीधे हस्तक्षेप किया और संविधान को लागू करने से रोकने का प्रयास किया।

नाकाबंदी हटाने के बाद, ओली ने संबंधों को सामान्य करने के लिए भारत और चीन दोनों का दौरा किया। 2016 में भारत की नाकाबंदी के जवाब में, ओली ने चीन का दौरा किया और पारगमन और परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे नेपाल के लिए चीनी भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से तीसरे देश के व्यापार का मार्ग प्रशस्त हुआ।

चीन के साथ पारगमन और परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर करने के नेपाल के फैसले के साथ भारत की तीसरे देश के व्यापार के लिए लंबी निर्भरता को समाप्त करने के साथ, भारत की प्रतिक्रिया तीखी और आलोचनात्मक थी।

नाकाबंदी लगाने के भारत के कदम और चीन के साथ एक पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर करने के फैसले की आलोचना करते हुए, ओली की पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-यूएमएल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) के साथ चुनावी गठबंधन तक पहुंचकर नेपाल की संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी।

ओली की यूएमएल और माओवादी केंद्र को बाद में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के लिए विलय कर दिया गया।

ओली 2018 में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद नेपाल ने कुछ विवादित भूमि को शामिल करते हुए एक नया नक्शा जारी किया, जिसका भारत ने पुरजोर विरोध भी किया था। नवंबर 2019 में जारी भारत के नए राजनीतिक मानचित्र के जवाब में, नेपाल ने मई 2020 में भारत के क्षेत्र के अंतर्गत कुछ विवादित भूमि को शामिल करते हुए नया नक्शा जारी किया था।

ओली ने अपने राजनीतिक दस्तावेज में कहा कि नेपाल जैसे संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ भारत की भूमिका हमें स्वीकार्य नहीं थी, उस समय भारतीय दबाव जो भी था, वह स्वीकार्य नहीं था।

कम्युनिस्ट नेता ने दस्तावेज में लिखा, "भारत की धमकी और चेतावनी के बावजूद, हमने आखिरकार नया संविधान लागू किया।"

उनकी पार्टी के बाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्च 2021 में विभाजित हो गई, जिसके बाद ओली ने बहुमत खो दिया और सदन को भंग करना पड़ा, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। उनकी पार्टी फिर से विभाजित हो गई और उनकी कुर्सी चली गई, जिसके बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली।