पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से लोकसभा सदस्य बालियान ने आईएएनएस को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि राजनीति ने किसानों से संबंधित मुद्दों को बदलकर किसानों के विरोध या किसान महापंचायतों के केंद्र में ले लिया है।

मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत को पॉजिटिव रूप से फिर से शुरू करना चाहिए ताकि किसान दिल्ली से खाली हाथ घर न लौटें।

साक्षात्कार के अंश:

प्रश्न: क्या आपको लगता है कि राकेश टिकैत के नेतृत्व वाले किसानों के विरोध का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा?

उत्तर: मैं कोई ज्योतिषि नहीं हूं जो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर किसानों की अशांति के प्रभाव की भविष्यवाणी कर सकता है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि अगले साल फरवरी-मार्च में चुनाव कब होंगे। हम केंद्र और राज्य दोनों में अपनी सरकारों के कार्यों पर वोट मांगेंगे। जनता तय करेगी कि किसानों के विरोध का चुनाव पर कोई असर पड़ा है या नहीं।

टिकैत के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के अलग-अलग मुद्दे हैं। हमारे किसान अलग हैं और उनके मुद्दे गन्ने से जुड़े हैं। अगर उन मुद्दों को सुलझा लिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तीन कृषि कानून हमारे किसानों के लिए कोई मुद्दा नहीं हैं। गन्ना खरीद मूल्य में वृद्धि, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था, एक बड़ा फर्क पड़ेगा। अधिकांश चीनी मिलों ने गन्ना बकाया चुका दिया है और मैंने सुना है कि शेष बकाया जल्द ही चुका दिया जाएगा।

मुझे विश्वास है कि भाजपा अगले साल उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी।

प्रश्न: क्या राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के दौरान एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए नारे लगाकर किसानों के विरोध को सांप्रदायिक रंग दिया?

उत्तर: मैं उन पर (टिकैत) कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही नहीं है। वह एक वर्ग को खुश करने के लिए कुछ कहना चाहते हैं। नारे लगाने की उनकी इच्छा है। कोई पॉजिटिव तरीके से लेगा और दूसरा निगेटिव तरीके से हर किसी का अपना नजरिया होता है। लोगों ने उन्हें धार्मिक रूप से जपते हुए देखा है और वे तय करेंगे कि यह सही है या गलत।

प्रश्न: यह देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का मुख्य एजेंडा है। इस पर आपके क्या विचार हैं?

उत्तर: मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा किसान रैलियों में शामिल होने के बाद किसानों के विरोध का राजनीतिकरण किया गया है, और किसानों को इसके बारे में पता था। किसानों को गुमराह किया गया है और पूरा विरोध राजनीतिक हो गया है। अब यह भाजपा के खिलाफ एक विरोध की तरह लग रहा है, जिसे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को हटाने के लिए एक मंच के रूप में देखा जा रहा है।

मुजफ्फरनगर में, यह किसान महापंचायत नहीं थी, बल्कि कुछ विपक्षी दलों द्वारा समर्थित एक राजनीतिक रैली थी। समाजवादी पार्टी (सपा) और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) ने महापंचायत का समर्थन किया था, और वे भविष्य में भी ऐसी रैलियों का समर्थन करने जा रहे हैं। उनके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में महापंचायत में शामिल हुए थे।

मैं अपने भाइयों से यह सुनिश्चित करने की अपील करता हूं कि विपक्षी दल उनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए न करें।

मैंने महसूस किया है कि किसानों के मुद्दों की जगह राजनीति ने किसानों के विरोध या महापंचायतों का केंद्र बिंदु ले लिया है। कांग्रेस, सपा और रालोद ने अपने निजी राजनीतिक हितों के लिए किसानों के विरोध को कमजोर किया है।

लोग तय करेंगे कि राज्य में कौन शासन करेगा, न कि कांग्रेस, सपा, रालोद और अन्य राजनीतिक दल। किसान महापंचायतों में राजनीतिक दलों के झंडे देखकर लोग समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है।

प्रश्न: सरकार लगभग एक साल बाद किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध समाप्त करने के लिए मनाने में विफल क्यों रही?

उत्तर: किसी भी वार्ता की सफलता के लिए विश्वास जरूरी है और मेरा मानना है कि समाधान केवल बातचीत से ही मिल सकता है। सभी के लिए स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए और कोई पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए। बातचीत पॉजिटिव रूप से शुरू होनी चाहिए और किसानों को दिल्ली से खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहिए। मेरा सुझाव है कि किसानों को उनसे संबंधित वास्तविक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। गतिरोध को तोड़ने के लिए जल्द से जल्द बातचीत शुरू होनी चाहिए।

प्रश्न: यह पता चला है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, जिस समुदाय से आप हैं, वे कृषि कानूनों को लेकर भाजपा से नाखुश हैं?

उत्तर: किसान, किसान हैं और वे हर जाति से हैं। यह किसानों का मुद्दा है और मैं सभी से अपील करता हूं कि इसे जाति के रंग से न रंगें। हां, जाटों के बीच 'किसान कानून' (कृषि कानून) को लेकर कुछ गलतफहमियां हैं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में, हम उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं।

इससे पहले भी, हमने गलत धारणा को दूर करने की कोशिश की थी और जब तक हम उन्हें समझाने में सक्षम नहीं हो जाते तब तक हम ऐसा करना जारी रखेंगे। केंद्रीय कृषि कानूनों के बारे में गलत धारणा को दूर करने के लिए हम एक बार फिर किसानों और 'खाप पंचायतों' के नेताओं तक पहुंचेंगे।