इसके पर्यवेक्षक राज्य में मौजूदा संकट एससीओ सभा के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का सबसे बड़ा सामयिक मुद्दा बना हुआ है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हैं।

हालांकि, पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के राष्ट्रपति भवन से भाग जाने और तालिबान शासन को अभी भी दुनिया द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण, पिछले कुछ हफ्तों में इस क्षेत्र में इतनी उथल-पुथल और भू-राजनीतिक अशांति पैदा करने वाले अफगानिस्तान की बैठक में कोई उपस्थिति नहीं होगी।

एससीओ में भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान सहित आठ सदस्य देश शामिल हैं। ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया चार पर्यवेक्षक राज्य हैं, जबकि अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका छह संवाद भागीदार हैं।

ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था। एससीओ शिखर सम्मेलनों में पर्यवेक्षकों का हमेशा स्वागत किया गया है। लेकिन, जैसा कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुलासा किया है, यह गनी ही थे, जिन्हें इस कार्यक्रम में अच्छे समय में निमंत्रण मिला था।

लेकिन, 15 अगस्त को तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के साथ, स्थिति में बदलाव आया है।

लावरोव ने कहा, "तालिबान को अभी तक किसी भी देश द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिली है। हर कोई कह रहा है कि मौजूदा मुद्दों पर मुख्य रूप से सुरक्षा, नागरिकों के अधिकारों का सम्मान और राजनयिक मिशनों के सामान्य कामकाज को लेकर उनके साथ संपर्क बनाए रखा जाना चाहिए, लेकिन उन्हें आधिकारिक मान्यता देना जल्दी होगी।"

रूसी मंत्री बुधवार को दुशांबे में सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) के विदेश मंत्री परिषद, रक्षा मंत्री परिषद और सुरक्षा परिषदों के सचिवों की समिति की संयुक्त बैठक के बाद बोल रहे थे।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तालिबान पर कोई शर्त नहीं लगाई जा रही है और उन्होंने अपने लक्ष्यों की घोषणा कर दी है, जिसमें आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ आगे के संघर्ष की प्रतिबद्धता भी शामिल है।

उन्होंने अन्य सभी को आश्वासन दिया है कि वे अफगानिस्तान को पड़ोसी देशों के लिए कोई खतरा पैदा करने से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उनका पड़ोसी राज्यों को अस्थिर करने का कोई इरादा नहीं है और वे एक समावेशी सरकार बनाएंगे, जो अफगान समाज के पूरे स्पेक्ट्रम और एक राजनीतिक, जातीय और धार्मिक संतुलन को दर्शाती है।

हालांकि, यह भी साफ किया गया था कि क्षेत्रीय समूह की बैठकों के लिए आमंत्रित किए जाने से पहले तालिबान को अपने शब्दों को अमल में लाना होगा।

लावरोव ने आगे कहा, "दुनिया के अधिकांश देशों की तरह, हमने इस (तालिबान) ²ष्टिकोण का स्वागत किया है। अभी, हम देख रहे हैं कि इसे कैसे व्यवहार में लाया जाएगा। अभी कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। हमारे मध्य एशियाई पड़ोसियों के लिए किसी भी जोखिम को दूर करने सहित मौजूदा मुद्दों पर उनके साथ संपर्क करें।"

इस बीच, दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वर्चुअली शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे।

सदस्यों और पर्यवेक्षक के अलावा, एससीओ के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) के कार्यकारी निदेशक और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और कई अन्य आमंत्रित अतिथि भी बैठक में भाग लेंगे, जिसकी अध्यक्षता ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन करेंगे।