मिजोरम के स्कूल शिक्षा निदेशक जेम्स लालरिंचना ने बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम-2009) का हवाला देते हुए सभी जिला और अनुमंडल शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे वंचित वर्ग के हैं। समुदायों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए उनकी उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा में स्कूलों में एडमिशन पाने का अधिकार है।

स्कूल शिक्षा निदेशक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "इसलिए, मैं आपसे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले स्कूलों में प्रवासी और शरणार्थी बच्चों को प्रवेश देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि वे अपनी स्कूली शिक्षा जारी रख सकें।"

शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि मिजोरम के स्कूलों में पंजीकृत होने वाले म्यांमार के छात्रों की सही संख्या बच्चों के दाखिला की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही पता चलेगी।

अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा, "मिजोरम में शरण लिए हुए 6 से 14 साल की उम्र के म्यांमार के छात्रों की अनुमानित संख्या 1,000 से 1,200 होने की संभावना है।"

उन्होंने कहा कि म्यांमार के कुछ सांसदों ने हाल ही में मिजोरम के शिक्षा मंत्री लालचंदमा राल्ते के साथ अनौपचारिक बैठक की और उनसे म्यांमार के बच्चों की 'शैक्षणिक और अन्य समस्याओं पर गौर करने' का आग्रह किया।

म्यांमार के शरणार्थियों के डेटा का रखरखाव करने वाले अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारियों के अनुसार, मार्च से अब तक राज्य के 11 में से 10 जिलों में लगभग 20 विधायकों सहित लगभग 9,450 म्यांमार शरणार्थियों ने शरण ली है।

भारत-म्यांमार सीमा के साथ चम्फाई जिला वर्तमान में 4,500 शरणार्थियों को शरण दे रहा है, जो सबसे अधिक है, इसके बाद आइजोल जिला है, जहां 1,700 शरणार्थियों ने शरण ली है।

सीमावर्ती राज्य में आश्रय लेने वालों में से अधिकांश चिन समुदाय के हैं, जिन्हें जो समुदाय के रूप में भी जाना जाता है, जो मिजोरम के मिजो के समान वंश, जातीयता और संस्कृति की जानकारी देता है।

छह मिजोरम जिले - चम्फाई, सियाहा, लवंगतलाई, सेरछिप, हनाहथियाल और सैतुअल - म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर की बिना बाड़ वाली सीमा साझा करते हैं।

मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन शरणार्थियों को शरण, भोजन और आश्रय प्रदान करने का आग्रह किया था जो 1 फरवरी को म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से राज्य में आए हैं।

म्यांमार की सीमा से लगे चार पूर्वोत्तर राज्यों और असम राइफल्स और बीएसएफ को म्यांमार से भारत में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह का जिक्र करते हुए जोरमथांगा ने कहा था, 'यह मिजोरम को स्वीकार्य नहीं है।'

मिजोरम सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल पहले ही उपराष्ट्रपति, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और गृह सचिव से दिल्ली में मिल चुका था ताकि उन्हें केंद्र पर दबाव डालने के लिए राजी किया जा सके कि मिजोरम में शरण लिए हुए म्यांमार के नागरिकों को जबरदस्ती वापस ना धकेला जाए।

एमएचए एडवाइजरी के अनुसार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के पास किसी भी विदेशी को 'शरणार्थी' का दर्जा देने की कोई शक्ति नहीं है और भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और इसके 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

म्यांमार में एक साल के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है, जहां राष्ट्रपति यू विन मिंट और स्टेट काउंसलर आंग सान सू की को 1 फरवरी को सेना द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद सत्ता वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलिंग को हस्तांतरित कर दी गई है।