अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात के बीच 24 घंटे के भीतर सीसीएस की यह दूसरी बैठक है।

मोदी ने मंगलवार शाम को पहली सीसीएस बैठक की अध्यक्षता की थी और अधिकारियों को अगले कुछ दिनों में युद्धग्रस्त देश में फंसे भारतीयों को तेजी से निकालने और भारत की ओर देख रहे अफगान भाइयों और बहनों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया था।

बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर शामिल हुए।

हालांकि बैठक का ब्योरा साझा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की स्थिति से निपटने के लिए मंगलवार को सरकार द्वारा तैयार की गई रणनीतियों की समीक्षा की।

उन्होंने पहले ही अधिकारियों को हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और अधिकारियों को काबुल में अपने नेताओं के संपर्क में रहने के लिए भी कहा है।

इन घटनाक्रमों से जुड़े सूत्रों ने कहा कि सरकार का इरादा इन हिंदुओं और सिखों के भारत आने के बाद उन्हें किसी तरह का शरणार्थी का दर्जा देने का भी है और बाद में उन्हें नए बनाए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता दी जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उन हिंदुओं और सिखों की नई आपातकालीन वीजा श्रेणी के तहत वीजा आवेदन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

सरकार के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय ने भारतीय संपत्ति से संबंधित मुद्दों और अफगानिस्तान में भारतीय कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा निष्पादित की जा रही कई परियोजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया है।

तालिबान के अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण के बाद और बिगड़ती परिस्थितियों के बीच भारत सरकार विदेश नीति के मामले में देश के राजनीतिक विकास पर भी नजर रख रही है। इस बीच काफी अफगान नागरिक देश से भाग गए हैं और उनमें से कई भारत आना चाहते हैं।

इन कैबिनेट सदस्यों के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पीएम के प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा भी बुधवार को हुई बैठक में मौजूद रहे।