दक्षिणी दिल्ली जिला प्रशासन ने भूमि का ‘‘अतिक्रमण’’ कर उस पर बनाए गए चर्च को 12 जुलाई को छतरपुर में विध्वंस अभियान के दौरान गिरा दिया था। चर्च के सदस्यों ने कार्रवाई को ‘‘अवैध’’ करार देते हुए दावा किया है कि परिसर खाली करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया।

गोवा के दो दिवसीय दौरे पर आए केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा, ‘‘ मैंने पहले भी कहा था कि यह कार्रवाई दिल्ली विकास प्राधिकरण ने की है। डीडीए केन्द्र सरकार के अधीन आता है। दिल्ली सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। डीडीए ने शायद मामले में उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने आदेश दिया और डीडीए ने कार्रवाई की।’’

‘आप’ के राष्ट्रीय समन्वयक ने कहा कि उनकी पार्टी के स्थानीय विधायक चर्च के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं और हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘ अगर उच्च न्यायालय ने स्थगन का आदेश दिया होता तो, उस हिस्से को गिराया नहीं जाता। मुझे मामले से जुड़ी कानूनी जानकारी नहीं है। कल जब मैं यहां आया, तब मुझे बताया गया कि यह कार्रवाई की गई है।’’

केजरीवाल ने कहा कि वह दिल्ली वापस जाकर मामले की जानकारी हासिल करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं आपको बस इतना आश्वासन दे सकता हूं कि न्याय होगा और जो भी सही है उसकी जीत होगी।’’