उन्होंने कहा, "वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने कोरोना से संबंधित आवश्यक वस्तुओं पर कर में छूट देना तय करने के लिए मंत्रियों के आठ सदस्यीय पैनल का गठन किया है, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया है।"

उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री, जो जीएसटी परिषद का हिस्सा हैं, को कोविड राहत सामग्री पर जीएसटी दरों पर चर्चा करने के लिए गठित मंत्री समूह में शामिल किए जाने की मांग की।

बघेल ने कहा, "कांग्रेस शासित राज्यों के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है।"

पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस लगातार सभी स्तरों पर कोविड महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए टीकों, दवाओं और अन्य उपकरणों पर जीएसटी से छूट की मांग कर रही है।

जीएसटी परिषद की बैठक में भी कांग्रेस शासित राज्यों ने इस संबंध में जीएसटी में 5 फीसदी की जगह 0.1 फीसदी की छूट देने का प्रस्ताव रखा था। जब सहमति नहीं बनी तो मामले को देखने के लिए जीएसटी परिषद के अध्यक्ष द्वारा आठ सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

बघेल ने दावा किया कि कांग्रेस शासित राज्य के एक भी मंत्री को 'जानबूझकर' समिति में सदस्य नहीं बनाया गया है, ताकि इस मांग पर विचार नहीं किया जा सके।