शुक्रवार की देर शाम रसायन और उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, एनपीपीए - सलाहकार (लागत) एनआई चौधरी ने सभी फार्मा कंपनियों को तत्काल और पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ संशोधित मानदंडों का पालन करने का आदेश दिया है।

अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘रेमडेसिविर के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में स्वैच्छिक कमी के संबंध में प्रस्तुत फॉर्म-वी के आधार पर रेमडेसिविर के निर्माता/मार्केटर्स को इसके लिए वितरण श्रृंखला के दौरान संशोधित एमआरपी को लागू करने के लिए निर्देशित किया जाता है, जो 15 अप्रैल 2021 से प्रभावी है।’’

महाराष्ट्र बैरिस्टर विनोद तिवारी द्वारा मांग की जाने के एक दिन बाद ही यह फैसला किया गया है, जिसमें कहा गया था कि केंद्र को इसकी कथित कमी को देखते हुए डीपीसीओ के शासन में तुरंत रेमडेसिविर लानी चाहिए।