किसान आंदोलन का एक मुद्दा पराली जलाने पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना करने वाले प्रावधान को खत्म करना है। सरकार ने बजट सत्र में अध्यादेश को कानून का रूप नहीं दिया, इसलिए तकनीकी तौर पर आयोग भंग हो गया है। अलबत्ता सरकार ने बजट में आयोग के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब सरकार को संसद के वर्तमान सत्र में विधेयक को पारित करना होगा, ताकि आयोग सुचारू रूप से काम कर सके।

सरकार की प्राथमिकता होती है कि संसद सत्र में सबसे पहले अध्यादेशों का पारित कराया जाए, ताकि उनकी अवधि समाप्त न हो जाए। लेकिन इस बार सरकार ने अध्यादेश को खत्म होने दिया। इसके साथ ही तकनीकी तौर पर आयोग खत्म हो गया है। इस आयोग का गठन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के तहत पिछले साल अक्टूबर में किया था। अध्यादेश की अवधि समाप्त होने के साथ ही यह बंद हो गया है।