संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिन किसानों को पुलिस के नोटिस मिल रहे हैं, वे उसके (पुलिस के) समक्ष प्रत्यक्ष रूप से पेश न हों, बल्कि सहायता के लिए किसान यूनियनों द्वारा गठित कानूनी प्रकोष्ठ से संपर्क करें। मोर्चा के कानूनी प्रकोष्ठ के सदस्य कुलदीप सिंह ने कहा कि 26 जनवरी को हुई हिंसा और किसानों पर दर्ज ‘फर्जी मामलों’ के पीछे की ‘साजिश’ का पता लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराई जानी चाहिए। किसान नेताओं के अनुसार ट्रैक्टर परेड में शामिल हुए 16 किसान अब भी लापता हैं।

इस संबंध में एक अन्य किसान नेता रविंदर सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 44 केसों में से 14 के संदर्भ में 122 किसानों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा गिरफ्तार किये गए सभी किसानों को कानूनी और वित्तीय मदद मुहैया कराएगा।

प्रमुख किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने पत्रकारों से कहा कि सरकार किसान आंदोलन को लेकर झूठ भी बोल रही है और देश को गुमराह भी कर रही है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में शामिल हुए 16 किसान अब भी लापता हैं।