दरअसल माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने मंगलवार को कहा था कि वह किसान आंदोलन को लेकर कथित तौर पर भ्रामक सूचना फैलाने की वजह से आकउंट को बंद करने के सरकार के आदेश के बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से औपचारिक संवाद करना चाहती है। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के ऑफिशल्स से मुलाकात करने से मना कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने पाकिस्तान और खालिस्तान के कथित समर्थकों के 1,178 आकउंट बंद करने का आदेश दिया था क्योंकि उनपर किसान आंदोलन को लेकर भ्रामक एवं भड़काऊ जानकारी प्रसारित करने का आरोप था।   

गौरतलब है कि सरकार की तरफ से किसान आंदोलन से संबंधित कुछ ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने की मांग को अभी तक ट्विटर की ओर से पूरा नहीं किया है। यही नहीं सरकार ने इस तरह की चेतावनी भी दी है कि अगर ट्विटर की तरफ से उन अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं किया गया तो 7 साल की जेल हो सकती है।

इस बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल समेत कई मंत्रियों ने ट्विटर के भारतीय वर्शन कू पर अपना अकाउंट बना लिया है।

गौरतलब है कि ट्विटर की तरह का एक स्वदेशी ऐप कू लॉन्च किया गया है।