किसान यूनियनों ने हालांकि स्पष्ट किया कि वे तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यहां सिंघु बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन में संयुक्त किसान मोर्चे के वरिष्ठ नेता दर्शनपाल ने कहा कि गेंद अब सरकार के पाले में है।

उन्होंने कहा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। गेंद सरकार के पाले में है। हमने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि पिछला प्रस्ताव (कानूनों को एक से डेढ़ साल तक निलंबित रखने) हमें स्वीकार्य नहीं है। अब उन्हें नए प्रस्ताव के साथ आना चाहिए।

शनिवार के ‘चक्का जाम’ के बारे में उन्होंने दावा किया कि इसे पूरे देश में समर्थन मिला जिससे एक बार फिर ‘साबित’ हो गया कि देशभर में किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट हैं।