एम. टी. बी. नागराज ने उन्हें आबकारी विभाग आवंटित किए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। नागराज ने कहा था कि वह 2019 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे, ताकि लोगों को शराब मुक्त किया जा सके। नागराज ने आबकारी जैसे 'जनविरोधी पोर्टफोलियो' के बजाय एक जन-समर्थक पोर्टफोलियो की मांग की है।

छह असंतुष्ट नेताओं में से नागराज और आर. शंकर ने एक सरकारी कार लेने से साफतौर पर इनकार कर दिया था। असंतुष्ट नेता मुख्यमंत्री द्वारा गुरुवार शाम बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे।

मंत्रिमंडल की बैठक को छोड़ने वालों में नागराज के अलावा जे. सी. मधुस्वामी, के. सुधाकर और के. सी. नारायण गौड़ा जैसे मंत्री शामिल थे। इन नेताओं ने मनपसंद विभाग आवंटित नहीं होने के विरोध में इस तरह की रणनीति अपनाई थी।

येदियुरप्पा ने अब नागराज को नगरपालिका प्रशासन और चीनी विभाग आवंटित किए हैं, जबकि के. गोपालैया, जो भोजन और नागरिक आपूर्ति विभाग मिलने के बाद नाराज थे, उन्हें अब आबकारी मंत्रालय सौंपा गया है।

वहीं मधुस्वामी, जो कानून और संसदीय मामलों की जिम्मेदारी मिलने के बाद नाराज थे, उन्हें अब कन्नड़ और संस्कृति के बदले हज और वक्फ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और इसके साथ ही वह चिकित्सा शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।

इसके अलावा वरिष्ठ भाजपा विधायक अरविंद लिंबावल, जो कि वन मंत्रालय के आवंटन से बहुत परेशान थे, उन्हें अब कन्नड़ और संस्कृति मामलों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

नगरपालिका प्रशासन और सेरीकल्चर पोर्टफोलियो के आवंटन से परेशान आर. शंकर को बागवानी और सेरीकल्चर मंत्री बनाया गया है।

वहीं के. सी. नारायण गौड़ा, जो नगरपालिका प्रशासन, बागवानी और सेरीकल्चर पोर्टफोलियो आवंटित किए जाने से नाराज थे, उन्हें अब युवा सशक्तीकरण और खेल, योजना और सांख्यिकी विभागों को आवंटित किया गया है।

येदियुरप्पा ने सभी बड़े पोर्टफोलियो जैसे कि वित्त, बेंगलुरू विकास, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा विकास जैसे विभागों को अपने पास रखा है।