आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना के तहत पता चला है कि इस योजना में 20 लाख से अधिक अयोग्य लाभार्थी पाए गए हैं। सरकार की ओर से इन्हें 1364 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब इन लोगों की किस्तें रोक दी गई हैं और इनसे वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सूची एक साल को मान्य
पीएम किसान सम्मान निधि की सूची केवल एक साल के लिए ही मान्य रहती है। इसके बाद सूची को अपडेट किया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसानों ने अपनी जमीन बेच दी या फिर कोई जमीन खरीदी। टैक्सपेयर को भी सूची से बाहर कर दिया जाता है। इस स्थिति में पात्रता बदलती रहती है। सरकार इस योजना का दुरु पयोग रोकने के लिए हर साल इस लिस्ट को अपडेट करती है।

क्यों रोकी गई किस्तें
कृषि मंत्रालय ने बताया कि अयोग्य लाभार्थियों की दो श्रेणियों की पहचान की गई है जिनमें पहले ‘अर्हता पूरी नहीं करने वाले किसान’ हैं जबकि दूसरी श्रेणी ‘आयकर भरने वाले किसानों’ की है। अब इन लोगों की किस्तें रोक दी गई हैं।

योजना की पात्रता
पीएम किसान योजना में सरकारी नौकरियां करने वाले जनप्रतिनिधि, इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोग शामिल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी खेती योग्य जमीन पर खेती भले नहीं करते हो लेकिन उन्हें भी इस स्कीम का फायदा मिल सकता है।