केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने आईएएनएस से खास बातचीत के दौरान कहा कि एमएसपी पर फसलों की खरीद की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। उन्होंने यह बात किसानों द्वारा मांगी जा रही एमएसपी की गारंटी को लेकर पूछे गए सवाल पर कही।

दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर से जारी किसानों के आंदोलन में उनकी विभिन्न मांगों में एमएसपी की गारंटी की मांग एक महत्वपूर्ण मसला है। केंद्र सरकार द्वारा जिन 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है उन सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर हो किसान इसकी गारंटी चाहते हैं। उनकी मांग है कि देश के सभी किसानों को इन फसलों का एमएसपी मिले।

तोमर ने कहा कि एमएसपी पर सरकार का रुख पहले से ही स्पष्ट है और सरकार इस बात का आश्वासन देने को तैयार है कि एमएसपी पर फसलों की मौजूदा व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी।

सरकार एमएसपी पर धान और गेहूं की खरीद व्यापक पैमाने पर करती है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन कार्डधारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार को खाद्यान्नों की जरूरत होती है। इसके अलावा दलहन व तिलहन फसलों की भी सरकारी खरीद अब पहले से ज्यादा होने लगी है। मगर, सारी फसलों की खरीद एमएसपी पर करने के लिए नया कानून बनाने से सरकार कतराती है।

किसान नेता गुरनाम सिंह ने बताया कि आठ दिसंबर को किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने साफ-साफ कहा कि एमएसपी पर सारी फसलों की खरीद की गारंटी नहीं दी जा सकती है।

हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, "आठ दिसंबर को गृहमंत्री से मुलाकात के दौरान मैंने उनसे पूछा था कि 23 फसलों के लिए एमएसपी तय होता है, क्या आप सभी 23 फसलें पूरे देश से खरीदने के लिए तैयार हैं। इस पर उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि इस पर कुल खर्च करीब 17 लाख करोड़ रुपये होगा।"