सूत्रों ने कहा कि इसका गठन करीब 3,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ किया जाएगा। सरकार का इरादा जनता तक कोविड-19 के टीके की सस्ते दाम पर सुगम पहुंच सुनिश्चित करने का है।

सूत्रों ने बताया कि इस मिशन की अगुवाई जैव प्रौद्योगिकी विभाग कर रहा है। इसमें चिकित्सकीय परीक्षण के चरण से लेकर नियामकीय कार्य और विनिर्माण यानी टीका विकास की पूरी प्रक्रिया शामिल होगी। इस मिशन का मकसद कम से कम छह संभावित वैक्सीन का विकास तेज करना है।

साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल के लिए इनकी लाइसेंसिंग की जाए और बाजार में उतारा जाए। हालांकि, इसके बारे में अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।