याचिका में नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया गया है और कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि सभी राज्यों को इस कानून को सख्ती के साथ लागू करने का निर्देश दिया जाए।
याचिका में कानून के खिलाफ अफवाह फैलाने वाले दलों पर कार्रवाई का भी अनुरोध किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ित किए जाने की वजह से 31 दिसम्बर, 2014 तक भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।   यह जनहित याचिका मुंबई निवासी पुनीत कौर ढांडा ने वकील विनीत ढांडा के माध्यम से दायर की है।

याचिका में पुनीत कौर ढांडा ने उन सभी राजनीतिक दलों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया है जो देश में अफवाह फैला रहे हैं जिसकी वजह से हिंसा हो रही है। याचिका में इस कानून का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का केन्द्र और राज्यों को निर्देश देने का अनुरोध करते हुए कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून संविधान की भावना और किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है।