स्वामी ने 31 मई को प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा कि केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित में किसी भी जमीन का अधिग्रहण करने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को आश्वस्त करें कि रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में सभी पक्षों को मुआवजा दिया जाएगा और विवादित भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए आवंटित किया जाए।

उन्होंने कहा, "कानून में कोई ऐसी रोक नहीं है जो अयोध्या में 67.72 एकड़ जमीन किसी सार्वजनिक चरित्र के व्यक्ति को राम मंदिर निर्माण के लिए आवंटित करने में भारत सरकार की राह में अड़चन बन सकती है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय को सूचित कर सकती है कि अदालत द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान विजेता पक्ष को किया जाएगा।"