मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही चुनाव प्रचार के दौरान किसानों से किए वायदे को निभाते हुए प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी किसानों को देने तथा छोटे किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई पहली बैठक में ये दोनों निर्णय लिए गए। सरकार ने पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दो हेक्टेयर तक जमीन रखने वाले किसानों को देने का निर्णय लिया था, लेकिन अब सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। हर चार माह पर किसानों को 2,000 रुपये की सहायता दी जाती है। अब इसमें जोत की सीमा हटाकर इसे सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया है। पहले इस योजना के तहत 12.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलना था। योजना का दायरा बढ़ाने से अब 14.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

शहीदों की संतानों के वजीफे में वृद्धि :

सरकार ने फैसले में सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों या पूर्व सैनिकों की विधवाओं और बच्चों को राष्ट्रीय रक्षा निधि से दिए जाने वाले वजीफे में वृद्धि को मंजूरी दी। इसका दायरा बढ़ाकर इसमें आतंकी या माओवादी हमलों में शहीद हुए राज्य पुलिस के अधिकारियों की संतानों को भी शामिल किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि छात्रवृत्ति की दर लड़कों के लिए 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति महीने और लड़कियों के लिए 2250 रुपये से 3000 रुपये प्रति महीने कर दी गई है। राज्य पुलिस के अधिकारियों के लिए इस कोटे का लाभ हर साल करीब 500 लोग उठा सकेंगे।

छोटे कारोबारियों को भी मिलेगी पेंशन :

सरकार ने देशभर के छोटे कारोबारियों को कम से कम 3000 रुपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है।