कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने शुक्रवार को एक सवाल पर कहा कि यह गंभीर मामला है और एक पार्टी इसका हल नहीं निकाल सकती, इसलिए केंद्र सरकार को इस बारे में सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और उसके अनुसार कदम उठाने चाहिए.

उन्होंने कहा कि यह संवदेनशील मुद्दा है और इसका असर लंबे समय तक रहेगा, इसलिए सरकार को सभी दलों के नेताओं के साथ मिलकर इस बारे में नीति तैयार करनी चाहिए. केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में बृहस्पतिवार को हलफनामा पेश कर रोहिंग्या शरणार्थियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कहा कि उन्हें देश में नहीं रहने दिया जा सकता.

रोहिंग्या मामले में सोमवार को सरकार करेगी कोर्ट में अपने रुख का खुलासा

केंद्र सरकार सोमवार को उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर कर रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस म्यांमार भेजने की योजना का खुलासा करेगी.

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार 18 सितम्बर को इस मामले में उच्चतम न्यायालय में हलफनामा पेश करेगी. अवैध रूप से भारत में रह रहे म्यामांर के रोहिंग्या समुदाय के लोगों के भविष्य को लेकर उच्चतम न्यायालय ने सरकार से अपनी रणनीति बताने को कहा था.

सरकार द्वारा रोहिंग्या समुदाय के लोगों को वापस म्यांमार भेजने के फैसले के खिलाफ याचिका को सुनने के लिए स्वीकार करते हुए अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है.