सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस उद्देश्य से एक विधेयक लाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया. मिल की भूमि का एक हिस्सा राज्य सरकार को स्मारक बनाने के उद्देश्य से देने का ऐलान केन्द्र ने लगभग साल भर पहले किया था.

तत्कालीन कपड़ा मंत्री आनंद शर्मा ने पिछले साल दिसंबर में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया था कि भारत सरकार ने डा. अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार को इस भूमि को उपलब्ध कराने का इरादा किया है.

समझा जाता है कि सरकारी आदेश के जरिए भूमि का हस्तांतरण करने के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालते हुए अब संसद के जरिए ऐसा किया जाएगा.

भीमराव अंबेडकर के स्मारक के लिए मुंबई में कुछ क्षेत्र अधिगृहीत करने का विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है.

इस उद्देश्य से 48000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा. कैबिनेट नोट के मुताबिक एनटीसीएल को भूमि के लिए 45.77 करोड रूपये का भुगतान किया जाएगा.

प्रस्ताव में कहा गया कि प्रस्तावित स्मारक नागरिकों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रेरणा देगा.