प्रदेश के विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री टी बी जयचंद्र ने बेंगलूर में संवाददाताओं से कहा,‘मैंने कुछ भी नया नहीं कहा है. यह आदेश के अनुरूप है.’

उन्होंने प्रस्ताव का बचाव करने के लिए आदेश के कुछ हिस्से को पढ़ते हुए कहा, ‘मैं न्यायाधिकरण के आदेश में जो कुछ भी कहा गया है उसे दोहरा रहा हूं.’

हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में जयललिता ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और कहा कि केंद्र कर्नाटक को निर्देश दे कि वह उनके राज्य की सहमति के बिना पनबिजली परियोजनाओं समेत कावेरी नदी पर किसी भी योजना को आगे नहीं बढ़ाए.

जयचंद्र ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के संज्ञान में प्रस्तावित परियोजना को लाया है और इसे मंत्रिमंडल के पास ले जाएंगे और मामले पर कानूनी स्थिति के बारे में जानकारी देंगे.

उन्होंने कहा कि वह कावेरी नदी के बंटवारे पर उच्चतम न्यायालय में राज्य के पक्ष में मुकदमा लड़ रहे कानूनी दल के साथ-साथ विधि विशेषज्ञों के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे.