भारत ने यह सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का फैसला किया है कि यह सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) शर्तो का उल्लंघन नहीं करता है।

पाकिस्तान ने अब विश्व बैंक के सामने अपनी चिंताओं को उठाया है, जिसमें कहा गया है कि भारत की परियोजना आईडब्ल्यूटी के अनुरूप नहीं है।

पाकिस्तान ने कहा है कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां उसके लिए आरक्षित हैं, जबकि रावी, ब्यास और सतलज नदियां आईडब्ल्यूटी के तहत भारत के लिए आरक्षित हैं, जिस पर दोनों देशों के बीच 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे।

इस्लामाबाद ने बार-बार दोहराया है कि उसे पकल डल, रतले और लोअर कलनई परियोजनाओं के डिजाइन पर गंभीर चिंताएं हैं, जिसमें जोर देकर कहा गया है कि भारत जलाशयों का उपयोग जानबूझकर कृत्रिम पानी की कमी पैदा करने के लिए कर रहा है या फिर इससे पाकिस्तान में बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "इन परियोजनाओं को आईडब्ल्यूटी के उल्लंघन के साथ डिजाइन किया गया है।"

आधिकारिक सूत्रों ने आईएएनएस से पुष्टि की है कि पाकिस्तान ने इस मामले में अब नए सिरे से विश्व बैंक से संपर्क किया है।

हालांकि, इस्लामाबाद के प्रयास भारत की परियोजना में बाधा नहीं बन सके हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारत सरकार ने 850 मेगावॉट की रतले पनबिजली परियोजना के निर्माण को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जिसकी मंजूरी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक के दौरान मिली थी।

2019 में भारत ने चिनाब बेसिन पर जल विद्युत परियोजना के निरीक्षण के लिए पाकिस्तान के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।

पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के बाद, इस्लामाबाद ने 2012 के सिंध टास समझौते के उल्लंघन में पकल डल के डिजाइन पर आपत्ति जताई थी।

अधिकारी ने कहा कि उस समय पाकिस्तान ने अन्य कई मांगों के साथ ही कहा था कि फ्रीबोर्ड की ऊंचाई को सात फुट से घटाकर दो फुट किया जाना चाहिए।

हालांकि इस बार पाकिस्तान को उम्मीद है कि विश्व बैंक के सामने उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे और विरोध का कुछ परिणाम निकलेगा।