हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आर्थिक शोध विभाग की अध्ययन रिपोर्ट में यह सामने आया है कि देश में किसानों की आय तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के चार वर्षो के बीच किसानों की औसत आमदनी 1.3 से 1.7 गुना तक बढ़ी है, वहीं इसी अवधि के बीच कुछ राज्यों में कुछ फसलों से किसानों की आमदनी में दोगुना तक इजाफा हुआ है। जैसे महाराष्ट्र में सोयाबीन किसानों की औसत आय 1.89 लाख रुपये से बढ़ कर 3.8 लाख रुपये (दो गुनी) और कर्नाटक के कपास किसानों की औसत आय 2.6 लाख रुपये से बढ़ कर 5.63 लाख रुपये (2.1 गुना) हो गई है।

गौरतलब है कि बड़े, छोटे और सीमांत, सभी तरह के किसानों की कृषिगत स्थिति और आमदनी पर आधारित स्टेट बैंक की अध्ययन रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कृषि से संबद्ध तथा गैर-कृषि गतिविधियों ने भी किसानों की आमदनी को बढ़ाने में मदद की है। पिछले चार वर्षो में इन स्रोतों से हासिल होने वाला प्रतिफल 1.4 से 1.8 गुना तक बढ़ा है। यह बात राष्ट्रीय नमूना सर्वे के 77वें दौर के निष्कषरे से भी मेल खाती है, जिसमें कहा गया है कि हाल ही के वर्षो में खेती से होने वाली आय के स्रोतों में काफी विविधता आई है, और किसानों की आमदनी के स्रोत केवल फसली खेती और पशुपालन तक सीमित नहीं हैं। खास तौर पर जो किसान नगदी फसल लेते हैं, उनकी आय परम्परागत अनाज उपजाने वाले किसानों की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बाजार से जुड़े मूल्य के करीब पहुंच गया है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल रहा है।

निस्संदेह इस समय किसानों की आमदनी में सुधार के लिए कई महत्त्वपूर्ण आधार उभरकर दिखाई दे रहे हैं। जन-धन योजना के माध्यम से छोटे किसानों और ग्रामीण गरीबों का सशक्तिकरण हुआ है। विगत 31 मई को गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान निधि राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर की गई। इस किस्त के साथ ही केंद्र सरकार अब तक सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर कर चुकी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक किसानों की तपस्या, किसान कल्याण एवं कृषि विकास के लिए अनेक अभिनव पहल के रूप में योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सफल क्रियान्यवन, सरकार  द्वारा पिछले आठ वर्षो में कृषि बजट में करीब छह गुना वृद्धि, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार बेहतर वृद्धि कृषि स्टार्टअप, कृषि क्षेत्र में ड्रोन का प्रयोग, कृषि शोध और कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से देश में कृषि एवं किसानों की दशा और दिशा दोनों में आर्थिक बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

इसमें कोई दो मत नहीं है कि किसानों के सशक्तिकरण और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अब ग्रामीण स्वामित्व योजना मिल का पत्थर बनते हुए दिखाई दे रही है। ज्ञातव्य है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा अक्टूबर, 2008 में उनके राजस्व मंत्री रहते लागू की गई स्वामित्व योजना जैसी ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार योजना के तहत हरदा के मसनगांव और भाट परेटिया गांवों के किसानों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1554 भूखंडों के मालिकाना हक के पट्टे सौंपे गए थे। पिछले 14 वर्षो में इन दोनों गांवों का आर्थिक कायाकल्प हो गया है। दोनों गांवों के ग्रामीणों के पास उनकी जमीन का मालिकाना हक आ जाने से वे सरलतापूर्वक संस्थागत ऋण प्राप्त करने लगे हैं, वे स्वरोजगार तथा ग्रामीण उद्योगों की तरफ आगे बढ़े हैं, उनकी गैर-कृषि आय बढ़ने में आर्थिक रूप से वे अधिक सशक्त हुए हैं।

ऐसे में पूरे देश के गांवों में स्वामित्व योजना के विस्तार से गांवों के विकास और किसानों की अधिक आमदनी का नया अध्याय लिखा जा रहा है। निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़ाने के मद्देनजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इस रिपोर्ट में कृषि विकास और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, उन्हें कार्यान्वयन की डगर पर तेजी से आगे बढ़ाया जाना होगा। चूंकि किसान अभी भी फसल बढ़ाने वाले कच्चे माल के लिए कर्ज पर काफी हद तक निर्भर हैं, और किसान क्रेडिट कार्ड की शुरु आत के बावजूद यह कर्ज आसानी से उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इस कार्ड को ‘आजीविका क्रेडिट कार्ड’ में बदल दिया जाना उपयुक्त होगा। इससे किसानों को ऐसे साहूकारों के चंगुल से निकालने में मदद भी मिलेगी जो अभी भी किसानों की आमदनी का बड़ा हिस्सा हथिया लेते हैं।

कृषि क्षेत्र के तहत लैब (प्रयोगशाला) के सफल नतीजों को लैंड (जमीन) पर उतारने वाली ‘लैब टू लैंड स्कीम’ को और अधिक सफल बनाना होगा। चूंकि सरकार की कृषि मूल्य नीतियां अभी भी कृषि आय को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक हैं, ऐसे में अब इन नीतियों का लक्ष्य उत्पाद बढ़ाने की बजाय आय बढ़ाना किया जाना उपयुक्त होगा। एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले नैशनल कमीशन ऑन फॉर्मर्स ने भी इस सुझाव को आगे बढ़ाया है।

हम उम्मीद करें कि सरकार विभिन्न कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और खाद्यान्न, तिलहन व दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए लागू की गई नई योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी। इससे जहां कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला नया अध्याय लिखा जा सकेगा, वहीं आगामी दो-तीन वर्षो में किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को भी मुट्ठी में लिया जा सकेगा।