वित्त मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि अगस्त में मानसून की कमी को सितंबर में आंशिक रूप से पूरा कर लिया गया है और यह अच्छी खबर है।

समीक्षा में कहा गया है कि "यह खुशी की बात है कि सितंबर में बारिश ने अगस्त के अंत में वर्षा की कमी का एक हिस्सा मिटा दिया है। वैश्विक शेयर बाजार में देर से सुधार के मद्देनजर शेयर बाजार में सुधार, एक जोखिम है। इन जोखिमों को दूर करना ही एकमात्र उपाय कॉर्पोरेट लाभप्रदता, निजी क्षेत्र के पूंजी निर्माण, बैंक ऋण वृद्धि और निर्माण क्षेत्र में गतिविधि के उज्ज्वल बिंदु हैं। संक्षेप में, हम वित्त वर्ष 2024 के लिए अपने 6.5 प्रतिशत वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान के साथ सहज हैं।"

इसमें कहा गया है कि जुलाई में मुद्रास्फीति दर को 7 प्रतिशत से ऊपर ले जाने वाले चुनिंदा खाद्य पदार्थों की कीमतें पीछे जा रही हैं।

समीक्षा में कहा गया है, "दूसरी तिमाही के अग्रिम कर भुगतान के आंकड़ों से पुष्टि होती है कि निजी क्षेत्र अच्छी स्थिति में है।  तेल की कीमतों में हालिया वृद्धि एक उभरती हुई चिंता है। लेकिन, अभी तक कोई चेतावनी नहीं है।"

हालांकि यह नोट किया गया कि शेयर बाजार में सुधार और भू-राजनीतिक विकास के जोखिम संभावित रूप से वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में निवेश भावना को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

दस्तावेज़ में कहा गया है, इसलिए, कुल मिलाकर, 2011-12 की कीमतों पर 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि का आधारभूत अनुमान 6.5 प्रतिशत है।

मासिक समीक्षा में कहा गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के अनुमान से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जैसा कि उच्च-आवृत्ति संकेतक (एचएफआई) के प्रदर्शन में भी देखा गया है।

इसमें कहा गया है, "उपभोग और निवेश की मजबूत घरेलू मांग ने इस तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को गति दी। शहरी बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट ने अर्थव्यवस्था में निजी खपत को मजबूत बनाए रखने में योगदान दिया है।"

दस्तावेज़ में कहा गया है, "खपत में मजबूती के कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई, विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में उनके उत्पादन और मूल्य वर्धित में जोरदार वृद्धि देखी गई।"

घरेलू निवेश की मजबूती सरकार के पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर देने का परिणाम है। इसमें आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए उपायों ने राज्यों को भी अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

"जहां तक अर्थव्यवस्था के बैंकिंग क्षेत्र का संबंध है, विभिन्न संकेतक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में गिरावट, पूंजी से जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में सुधार, परिसंपत्तियों पर रिटर्न में वृद्धि (आरओए) के माध्यम से क्षेत्र की लचीलापन बढ़ाने का सुझाव देते हैं। मार्च 2023 तक इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)। इसी तरह, मार्च 2023 तक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के आंकड़ों ने उनकी लाभप्रदता और जोखिम लेने के व्यवहार में सुधार का संकेत दिया।"

दस्तावेज़ में कहा गया है, "इसके अलावा, आरबीआई के जुलाई 2023 के अनुमान के अनुसार, अप्रैल 2022 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के गैर-खाद्य बैंक ऋण में लगातार और व्यापक आधार पर वृद्धि हुई है।"