इससे पहले टाटा संस ने एसपीवी का समर्थन किया था और उद्योगपति अजय सिंह ने व्यक्तिगत हैसियत से वित्तीय बोलियां भेजी थीं।

सूत्रों ने कहा कि एयरलाइन के लिए निर्धारित एक रिजर्व प्राइस के खिलाफ दो बोलियों की जांच की जा रही है। यदि बोली रिजर्व प्राइस से कम आती है तो यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।

इसके अलावा, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बिक्री के अन्य पहलुओं जैसे क्षतिपूर्ति खंड और एयरलाइन के ऋण स्तरों को आगे बढ़ाने के संबंध में दो बोलीदाताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कर रहे हैं।

कमोबेश, अंतिम निर्णय अगले कुछ दिनों के भीतर एआईएसएएम (एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म) द्वारा किया जा सकता है।

गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाला एआईएसएएम एक अधिकार प्राप्त जीओएम है, जिसके पास कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता के बिना, इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है।

अपने सभी सदस्यों के देश में वापस आने के बाद एआईएसएएम की बैठक होने वाली है।

जीतने वाली बोली की घोषणा के बाद, तीन-चार महीने के समय के भीतर पूरी तरह से सौंपने की प्रक्रिया होने की उम्मीद है।

केंद्र को 15 सितंबर को एयर इंडिया के विनिवेश के लिए कई वित्तीय बोलियां मिली थीं।

सरकार ने देर से राष्ट्रीय वाहक के निजीकरण को तेजी से ट्रैक करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में, केंद्र ने राष्ट्रीय वाहक से एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को संपत्ति के हस्तांतरण पर कर माफ करने का निर्णय लिया।

वित्त वर्ष 2022 के बजट भाषण के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सभी प्रस्तावित निजीकरण की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी, जिसमें एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश भी शामिल है।

एयरलाइन में अपनी हिस्सेदारी बेचने का मौजूदा केंद्र सरकार का यह दूसरा प्रयास है।

कोरोना महामारी से पहले , एयरलाइन, स्टैंडअलोन आधार पर, 50 से अधिक घरेलू और 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों का संचालन करती थी।

इसके अलावा, इसने कोविड महामारी से पहले 120 से अधिक विमानों का संचालन किया।

उस अवधि के दौरान, एयरलाइन में 9,000 से अधिक स्थायी और 4,000 संविदा कर्मचारी थे।