सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, ‘अब तक छापेमारी में 300 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय का पता चला है और नौ करोड़ रुपए की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई है।’

इसने कहा कि वित्तपोषकों और उनके सहयोगियों के परिसरों में मिले सबूतों से पता चला है कि इन समूहों ने तमिलनाडु में विभिन्न बड़े कॉरपोरेट घरानों और व्यवसायों को उधार दिया है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा नकद में है।

विभाग ने पाया कि ये समूह उच्च ब्याज दर वसूल रहे हैं, जिसका एक हिस्सा कर के रूप में नहीं दिया जा रहा है।

आयकर विभाग के लिए नीति बनाने वाले निकाय ने कहा, ‘समूहों द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों से पता चला कि अधिकांश ब्याज का भुगतान ‘डमी’ बैंक खातों में प्राप्त होते हैं और इसे कर उद्देश्यों के लिए दर्शाया नहीं जाता है।’