इन चिकित्सा आपूर्ति की सोर्सिग दुनियाभर की सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। इसके लिए बाधाओं में से एक पेटेंट धारकों पर निर्भरता रही है, जो केवल यह तय कर सकते हैं कि किसे क्या मिलेगा।

इसके समाधान के लिए 2 अक्टूबर, 2020 को भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 की रोकथाम और उपचार के लिए ट्रिप्स समझौतों के कुछ प्रावधानों में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) की छूट का प्रस्ताव रखा। विश्व व्यापार संगठन के लगभग 60 सदस्यों द्वारा समर्थित एक संशोधित प्रस्ताव 21 मई, 2021 को विश्व व्यापार संगठन को सौंपा गया था।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत द्वारा मांग की गई छूट दी जाती है, तो वे पर्याप्त नहीं होंगे । ऐसे में भारत को महत्वपूर्ण आपूर्ति की आसान उपलब्धता व स्थानीय उत्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी मांगों का विस्तार करने की जरूरत है।

पेश किया गया प्रस्ताव अनिवार्य रूप से निर्णय की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए छूट चाहता है। कहा गया है कि कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट और स्वास्थ्य उत्पादों के संबंध में अज्ञात जानकारी और निदान, चिकित्सा विज्ञान, टीके सहित प्रौद्योगिकियों के संबंध में जानकारी, कोविड-19 की रोकथाम, उपचार या रोकथाम के लिए चिकित्सा उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, उनकी सामग्री या घटक और उनके तरीके और निर्माण के साधन संबंधी प्रावधानों में छूट की दरकार है।

भारत के नेतृत्व में 60 सदस्य देशों का साझा प्रस्ताव 8-9 जून, 2021 को विश्व व्यापार संगठन में विस्तृत चर्चा के लिए रखा जाना है। यह अनिवार्य है कि इन विश्व व्यापार संगठन के विचार-विमर्श के अंतिम परिणाम राष्ट्रों, सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को शामिल करना चाहिए और क्षेत्रीय उद्योग विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को वर्तमान और भविष्य की महामारी के झटकों को कम करने और प्रबंधित करने के लिए तैयार करने से संबंधित हो।

प्रमुख आईपीआर विशेषज्ञ और विजन-आईपीआर के सीईओ, प्रबुद्ध गांगुली बताते हैं, "भारत एक प्रमुख वैश्विक वैक्सीन निर्माता और जेनेरिक दवाओं के प्रमुख उत्पादक के रूप में सामने आया है और विश्व व्यापार संगठन में चर्चा शुरू करने में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। विशेष रूप से भविष्य के किसी भी महामारी के झटके को पूरी जिम्मेदारी से कम करने और प्रबंधित करने के लिए राष्ट्रों की लीग तैयार करने में। हालांकि, ट्रिप्स समझौते के भाग-2 की धारा 1, 4, 5, और 7 में छूट की जरूरत है, जो बहुत ही अदूरदर्शी हैं और इनका बहुत कम या कोई महत्व नहीं है। इन पर अमल करना भारत-अफ्रीका प्रस्ताव के प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होगा। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के कई देशों ने पाठ-आधारित वार्ता पर चर्चा शुरू करने के लिए सहमति व्यक्त की है।"

उन्होंने कहा, "डब्ल्यूटीओ में पाठ-आधारित वार्ता समग्र और रणनीतिक रूप से कोविड-19 महामारी से संबंधित उत्पादों के उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध एक घोषणा होनी चाहिए।"

गांगुली ने एक 3-सूत्रीय एजेंडा की रूपरेखा तैयार की है, जिसे विश्व व्यापार संगठन में भारतीय वातार्कार सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों और क्षेत्रीय उद्योगों को शामिल करने के लिए नए दिशानिर्देशों की अपनी मांग के हिस्से के रूप में पेश करेंगे।