सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अप्रैल के लिए केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं पर फ्लैश रिपोर्ट से पता चला है कि 525 परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं।

1,737 परियोजनाओं में से केवल 11 परियोजनाएं समय से आगे हैं, 213 समय पर हैं, जैसा कि रिपोर्ट में दिखाया गया है।

"1737 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की कुल मूल लागत 22,33,409.53 करोड़ थी और उनकी अनुमानित पूर्णता लागत 26,71,440.77 करोड़ होने की संभावना है, जो 4,38,031.24 करोड़ (मूल लागत का 19.61 प्रतिशत) की कुल लागत वृद्धि को दशार्ता है।"

मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2021 तक इन परियोजनाओं पर किया गया खर्च 13.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जो परियोजनाओं की अनुमानित लागत का 49.26 प्रतिशत है।

हालांकि, इसमें कहा गया है कि विलंबित परियोजनाओं की संख्या घटकर 375 हो जाती है यदि विलंब की गणना नवीनतम समय-सारणी के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, 988 परियोजनाओं के लिए ना तो चालू होने का वर्ष और ना ही संभावित निर्माण अवधि की सूचना दी गई है।