जीएसटी परिषद की यह अहम बैठक 28 मई को होने जा रही है।

करीब 7 महीने के बाद होने वाली इस बैठक से पहले राजस्थान  की अगुवाई में 7 राज्यों के वित्त मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जीएसटी परिषद की बैठक से पहले गैर भाजपा शासित राज्यों की ओर से केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी की गई है।

इस बैठक में राजस्थान समेत 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल और तमिलनाडु ने केंद्र सरकार से अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि कोविड-19 संबंधित सामानों में जीएसटी की दरें शून्य हो।

बैठक में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉ. अमित मिश्रा, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री टीएस सिंह देव, केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल और तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्याग राजन शामिल हुए और केंद्र सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की।

बैठक में कई पहलुओं पर चर्चा हुई। इसमें केंद्र से शीघ राज्यों को बकाया जीएसटी का भुगतान करने की मांग भी की गई।