वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विभिन्न जिंसों और सेवाओं के लिए दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा. इसमें शेष वस्तुओं के लिए भी कर की दरों को मंजूरी दी जाएगी.

परिषद ने जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने के लिए जरूरी नियमों में से आधे नियम पहले ही मंजूर कर लिए है.

इसके अलावा परिषद ने जीएसटी के तहत इकाइयों के पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने, कर और रिफंड के भुगतान, इनवॉइसिंग तथा डेबिट एवं केडिट नोट से संबंधित पांच नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है