एक संसदीय स्थायी समिति ने मनरेगा से जुडी चुनौतियों को देखते हुए और योजना को नया रूप देने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण आयोजित करने का सुझाव दिया है, जिससे मनरेगा की  प्रभावशीलता का आकलन हो सकेगा। हाल ही में बजट सत्र के समापन के अंतिम हफ्ते में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने योजना के तहत काम के दिनों की संख्या को वर्तमान 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की सिफारिश की है।

वहीं, समिति का सुझाव है कि मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी को कम से कम 400 रु पये प्रतिदिन तक बढ़ाया जाना चाहिए। दरअसल, मनरेगा के बजट आवंटन में पिछले कुछ वर्षो में ठहराव आया है। यहां तक कि केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार सत्तासीन होने के बाद यह आरोप भी लगा कि मोदी सरकार मनरेगा की अवधारणा को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। दो महीने पहले पेश आम बजट में ग्रामीण रोजगार योजना के लिए आवंटन 86,000 करोड़ रु पये रखा गया है, जो पिछले वर्ष के समान है।

इस बात को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आक्रामक रुख अपनाया। बजट के बाद कांग्रेस ने बकायदा प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाया था कि इस महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच की ‘उपेक्षा’ ग्रामीण आजीविका के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाती है। बहरहाल, देश के सांसद देर से ही सही मनरेगा मजदूरों की दुदर्शा सुधारने को लेकर अगर संवेदनशील दिख रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

एक कल्याणकारी राज्य की सफलता का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वहां सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। समग्र विकास की इस पृष्ठभूमि में मनरेगा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

चूंकि मौजूदा आर्थिक मंदी ने खासतौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित किया है और रोजगार के अवसरों को काफी कम कर दिया है, इस नाते संसदीय समिति का मनरेगा को लेकर उदार और सकरात्मक कदम उठाया जाना निश्चित तौर पर मजदूर तबके के लिए राहतकारी कदम होगा। अब श्रमिकों को कार्यक्रम से अन्यायपूर्ण तरीके से बाहर नहीं किया जा सकेगा। कुल मिलाकर मनरेगा मजदूरों की दशा और दिशा सुधरने की ओर यह कदम नि:संदेह बेहतरी लाएगा।