यह भी कहा कि मोदी सरकार आतंकवादी ढांचा समाप्त करेगी और इससे आतंकी घटनाओं में कमी आना तय है। शाह ने फैसले के खिलाफ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के उच्चतम न्यायालय जाने की बात भी की। इस मामले में सरकार की जीत हुई।

उन्होंने ऐसे मामलों में राहत देने की बात भी की, जिनमें कोई शख्स स्वयं आगे आकर अपने करीबी रिश्तेदार के आतंकवादी गुट में शामिल होने की सूचना देता है। आतंकी के मारे जाने पर निकाले जाने वाले जनाजे को लेकर भी उन्होंने बताया कि हमने धार्मिक रिवाजों के साथ सुपुर्द-ए-खाक निर्जन स्थान पर करने की व्यवस्था की। जैसा कि याद होगा कि पूर्व में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादी मारे जाने के बाद भारी जन-सैलाब उनके जनाजे में शामिल हुआ करता था।

आतंकवाद के खिलाफ होने वाले वित्त पोषण को लेकर भी मोदी सरकार द्वारा बहुत सख्ती बरती गई है। पूर्ववर्ती राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद से केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। राज्य लंबे समय तक आतंकवाद की चपेट में रहा है।

बड़े आतंकवादी संगठन युवाओं को बरगला कर, उन्हें झूठे आासन देकर या धमका कर अपने गुटों में शामिल करते रहे हैं। आत्मसमर्पण करने या हथियार डालने वाले युवाओं को सुधरने का मौका देने के लिहाज से उन्हें नौकरियां दी जा रही थीं। मगर अमानत में खयानत करने वाले गद्दारों तथा गोपनीय सूचनाएं देश-विरोधी तत्वों तक पहुंचाने वालों से आजिज आकर इस तरह के सख्त फैसले करना उचित है।

बेहतर हो कि सरकार हथियार डालने वाले ऐसे भटके युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, उन्हें रोजगार पाने में सक्षम बनने में मदद करे। बेशक, कड़ाई उचित है मगर उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था तो की ही जा सकती है।

साथ ही, उनके परिजनों पर कड़ी नजर रखने के अलावा स्थानीय पुलिस या सुरक्षा तंत्र के संपर्क में रहने जैसे आदेश भी दिए जा सकते हैं। बेशक, राज्य में आतंकवादी और पत्थरबाजी की घटनाओं को थामने में सरकार काफी हद तक सफल हो रही है। नतीजतन, राज्य में पर्यटकों की आवक में तेजी आई है, जो स्थानीय रोजगार की रीढ़ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राज्य में सकारात्मक और आशावादिता का माहौल बना है।