इसका मतलब यह हुआ कि भाजपा चुनाव के दौरान ही प्रदेश की कमान किसी नए आदमी को सौंपने का मन बना चुकी थी। दूसरे, छत्तीसगढ़ का फैसला साय को ध्यान में रखते तभी कर लिया था। आदिवासी समाज से आने वाले साय खांटी जमीनी नेता हैं।

सबको साथ लेकर चलते हुए वे विनम्रता को अपनी कमजोरी नहीं, नैसर्गिक गुण मानते हैं। अनुभव में वरिष्ठ हैं, वाजपेयी कैबिनेट से लेकर नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के पहले मंत्रिमंडल तक में वे शामिल रहे हैं।

प्रदेश में भी सरकार और संगठन में रहे हैं। फिर भी उनके नाम के औपचारिक ऐलान में चुनाव नतीजे के 7 दिन बाद का समय क्यों लगा? यह देरी जताती है कि साय के प्रति तमाम सदिच्छाओं के बावजूद प्रदेश के सर्वमान्य नेता का चुनाव बहुमत के बावजूद कितना कठिन रहा होगा। इसलिए वन प्लस टू-एक मुख्यमंत्री के साथ दो उपमुख्यमंत्री-का फार्मूला लाया गया।

अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। यह उत्तर प्रदेश से शुरू हुए प्रयोग का विस्तार है, जो सर्व प्रबल वर्ग की भारतीय राजनीति में सर्वसमावेशिता के चलन के रूप में लंबे समय तक विद्यमान रहने वाला है।

भाजपा के इन नामों के चयनों में फाइनल चुनाव की एक सुचिंतित तैयारी दिखती है। साय आदिवासी समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी प्रदेश में 34 फीसद है। 

दूसरे, इससे आदिवासी बहुल पड़ोसी राज्यों ओडिशा और झारखंड में भाजपा के पक्ष में अच्छा मैसेज जाएगा। दूसरे, अरुण साव के जरिए ओबीसी समुदाय को साधा गया है, जिसकी आबादी 41 फीसद हैं और विजय शर्मा के जरिए सामान्य वर्ग का भी ध्यान रखा गया है।

यह सब मिलाकर लगभग 80 फीसद वोट को अपने पक्ष में करने की रणनीति है। इनमें साय को कमान देने के पीछे भाजपा का आदिवासी समाज में यह संदेश देना है कि उनकी एकमुश्त पैरोकार पार्टी असल में वही है, कांग्रेस नहीं। तभी तो सरगुजा की सभी 14 सीटें और बस्तर की अधिकतर सीटें भाजपा की झोली में गई हैं।

इसके साथ, प्रदेश की अनुसूचित जाति की सभी 29 सीटों में से 17 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इस विश्वास का भाजपा के लिए यही मायने है कि वह इस वंचित समुदाय को उसका दाय दे और आम जनता के हित में निष्ठा से काम करे।