आईसीसी को 45 करोड़ रुपये की टैक्स छूट देने के सरकार के फैसले पर विरोध शुरू हो गया है.

सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी (फाइल फोटो)

क्रिकेट विश्व कप-2011 के आयोजन के लिए गुरुवार को आईसीसी को 45 करोड़ रुपये की टैक्स छूट देने के फैसले का सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी और खेल मंत्री अजय माकन ने विरोध किया है. कैबिनेट के इस फैसले से आईसीसी को करीब 45 करोड़ रुपये कर छूट का लाभ मिला है.

कैबिनेट की बैठक में जिस समय यह फैसला किया गया उसमें कृषि मंत्री शरद पवार भी मौजूद थे. शरद पवार आईसीसी के भी अध्यक्ष हैं.

कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देने आई सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी से जब पूछा गया कि यह फैसला लेते समय आपसी हितों के टकराव का मुद्दा नहीं उठा. सोनी कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं. सोनी ने बताया कि यह छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(39) के तहत दी गई है.

आईसीसी को टैक्स पर मिली छूट पर खेल मंत्रालय ने आपत्ति उठाई है. जानकारों के अनुसार खेल मंत्री अजय माकन ने  कैबिनेट की मीटिंग में कहा कि आईसीसी को टैक्स में छूट देना गलत है. उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से मजबूत आईसीसी को कर में छूट देने से गलत परंपरा शुरू हो जाएगी. अंबिका सोनी ने भी अजय माकन का समर्थन किया.

बताया गया है कि विश्व कप-2011 में टैक्स में छूट आईसीसी की सहायक इकाइयों को उनकी उसी आमदनी के लिए मिलेगी, जिनमें अनुबंधो के तहत कर देयता बनती है. एक अनुमान के मुताबिक इसमें छूट की लगभग 45 करोड़ रुपए की रकम बनती है.

वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आईसीसी को इस विश्व कप से कुल 1,476 करोड़ रुपये की आय होगी. वहीं, इसके आयोजन का खर्च  लगभग 571 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.
 

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