उत्तराखंड की धामी सरकार ने पेश किया पहला बजट, 77407 करोड़ के बजट में इन क्षेत्रों पर रहा विशेष फोकस
उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2023 का बजट पेश कर दिया है। गैरसैंण में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सबसे पहले फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं दीं।
धामी सरकार ने पेश किया पहला बजट |
इसके बाद उन्होंने पहाड़ी बोली में बजट पढ़ना शुरू किया। उन्होंने बजट भाषण में सशक्त उत्तराखंड का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि इको सिस्टम तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री के दिये मूल मंत्र सरलीकरण समाधान और निस्तरीकरण को लेकर काम चल रहा है। बजट को लेकर जिला स्तर पर संवाद कार्यक्रम हुए। ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों मध्यमों से सुझाव लिए हैं।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में सरकार का यह बजट अहम भूमिका निभाएगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बजट हर वर्ग को प्रोत्साहित करने वाला है।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रोत्साहित करने वाला है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वर्ष 2023 का उत्तराखंड सरकार के बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है। कहा कि हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार जी-20 की मेजबानी मिली है। यह गर्व की बात है कि उत्तराखंड में तीन संगोष्ठियां होंगी।
साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम हो रहे हैं। रोड सेफ्टी पर भी फोकस होगा। एयर कनेक्टिविटी पर भी कार्य हो रहा है। समर्थ शिक्षा अभियान में 813 करोड़ से ज्यादा के बजट का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन की योजना बनाई है। तकनीकी शिक्षा को सृ²ढ करने के लिए कमर कसी है। पॉलीटेक्टिक में अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। एक ही छत के नीचे युवाओं को डिग्रियां प्रदान की जा रही हैं। उद्योगों की मांग की अनुसार ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, एमिनेशन के साथ आर्टिफिशल प्रोग्राम पर जोर। पॉलीटेक्निक संस्थानों की रैंकिंग बढ़ाने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास। ट्रेनिंग प्लेससमेंट पर जोर। हमारी सरकार द्वारा खेल महाकुंभ के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार ने सरकारी सेवा में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है।
सात बिंदुओं पर रहा बजट का फोकस:-
-मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया।
-समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना।
-स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा।
-पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एव संरक्षण।
-निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता।
-प्रोद्योगिक एवं आधुनिक विकास।
-इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन।
वित्त मंत्री प्रेमचंद ने कहा कि बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया है। अब प्रदेश का युवा नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। बजट में स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बजट की बड़ी बातें :-
-लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार।
-बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है।
-मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान।
-भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून।
-एनसीसी कैडेट का भत्ता बढ़ाया।
-पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए एक करोड़ 90 लाख छात्रवृत्ति का प्रावधान।
-2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम।
-जी-20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
-बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रवाधान।
-उत्तराखंड का युवा नौकरी करेगा नहीं बल्कि देगा।
-स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान।
वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया उत्तराखंड के बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। प्रदेश सरकार ने सश्क्त उत्तराखंड बनाने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में बजट को तैयार किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर वन बनाएंगे। वित्त मंत्री ने स्थानीय उत्पादों के निर्यात को सरकार की पहली प्राथमिकता बताई। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कही गई।
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